केरल सरकार ने राज्य के मंत्रियों, निजी सचिवों और विभागाध्यक्षों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (IT) हार्डवेयर की खरीद पर व्यय सीमा में वृद्धि का निर्णय लिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की विशेष सचिव द्वारा जारी आदेश के अनुसार, IT हार्डवेयर पर अधिकतम व्यय सीमा को 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है।
इस वृद्धि का कारण सामान्य IT हार्डवेयर की बाजार दरों में हुई भारी वृद्धि को बताया गया है। सरकार का मानना है कि वर्तमान बाजार स्थितियों में पूर्व निर्धारित सीमा पर्याप्त नहीं रही, जिसके चलते यह संशोधन आवश्यक हो गया।
इस नई व्यवस्था के तहत पात्र अधिकारियों को उच्च गुणवत्ता वाले कंप्यूटर, लैपटॉप और अन्य आवश्यक IT उपकरणों की खरीद में अब अधिक वित्तीय लचीलापन मिलेगा। सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह कदम अधिकारियों के कार्यकुशलता को बढ़ावा देने और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने की दिशा में उठाया गया है।
गौरतलब है कि IT हार्डवेयर की कीमतों में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिससे सरकारी विभागों को अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए उचित तकनीकी सुविधाएं सुनिश्चित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था।
